सीआरझेड पॉलिसी मान्य नाही

एनएफएफ राष्ट्रीय सभेत नरेंद्र पाटील यांचा इशारा

निळय़ा अर्थव्यवस्थेची संपूर्ण संकल्पना लोकविरोधी आणि मत्स्य व्यवसाय विरोधी आहे. -नरेंद्र पाटील

कोचीन: भूजल आणि समुद्राचे संरक्षण करण्याच्या संघर्षात किनारपट्टीतील मासेमारी समुदायाने पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी 2011 ची सीआरझेड अधिसूचना केंद्र शासनाला मागे घेण्यासाठी दबाव टाकला पाहिजे, असे प्रतिपादन एनएफएफ राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी केले.

नॅशनल फिशवर्कर्स फोरम (एनएफएफ) या पारंपरिक मच्छीमारांच्या राष्ट्रीय संघटनेची राष्ट्रीय कार्यकारिणी सभा कोचीन येथे सुरू आहे. 7 ते 9 डिसेंबरदरम्यानच्या या सभेत भारतीय किनारपट्टीवरील दहा राज्याचे मच्छीमार संघटनेचे प्रतिनिधी सहभागी झाले आहेत.

या बैठकीनिमित्त कोचीन मरिन ड्राईव्ह येथून देशभरातील मच्छीमार प्रतिनिधी यांची रॅली काढण्यात आली होती. मच्छीमार एकजुटीच्या घोषणा देण्यात आल्या. कोचीन येथील मरीन ड्राईव्ह येथून सुरू झालेल्या या रॅलीचा समारोप टाऊन हॉल रॅली जाहीर सभेने झाला. या सभेत एनएफएफ राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी सडेतोडपणे विचार मांडले.

व्यासपीठावर खासदार हिबी हेडन, महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी टी. पीटर (केरळ), व्हाईस प्रेसिडन्ट ओलांसीओ सिमॉईस (गोवा), डॉ. कुमार वेलू, सौ. ज्योती मेहर, कार्यकारिणी सदस्य देबाशिष (पश्चिम बंगाल), उस्मान भाई (गुजरात), रमेश धुरी, रविकिरण तोरसकर, महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती अध्यक्ष लिओ पोलोसो, उपाध्यक्ष किरण कोळी, रामकृष्ण तांडेल, राजन मेहर, फिलिप मस्तान, उज्ज्वला पाटील, पूर्णिमा मेहर, माजी केंद्रीय मंत्री के. थॉमस तसेच इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.

अन्यायकारक निर्णय स्वीकारणार नाही!

एनएफएफ सदस्यांशी सल्लामसलत न करता नवीन सीआरझेड अधिसूचना लागू करण्यात आली. अशाप्रकारे अन्यायकारक शासन निर्णय आम्ही स्वीकारणार नाही, असेही पाटील यांनी स्पष्ट केले. राष्ट्रीय आंतरर्देशीय जलीय धोरण, सागरी मासेमारीतील निळय़ा क्रांतीच्या नावाखाली सुरू असलेल्या मत्स्यपालनावरील राष्ट्रीय धोरणाचे मसुदा राष्ट्रीय धोरण, हे सर्व बंदरांचे औद्योगिकीकरण सुलभ करण्यासाठी आहे. बंदरांचे औद्योगिकीकरण मुळात मच्छीमारांना त्यांच्या उपजीविकेपासून विस्थापित करते. म्हणूनच कौशल्य विकास देण्यासाठी सरकार प्रयत्न करीत आहे. जो मत्स्य कामगारांच्या रोजीरोटीला पर्याय नाही.

कार्पोरट लॉबी किनारपट्टी ताब्यात घेईल!

निळय़ा अर्थव्यवस्थेची संपूर्ण संकल्पना लोकविरोधी आणि मत्स्य व्यवसाय विरोधी आणि पर्यावरण विरोधी आहे. हे लक्षात घेणे महत्वाचे आहे की अनुसूचित
जाती/जमातीप्रमाणे मासेमारी करणाऱया या समूदायासाठी कोणतेही संरक्षण नाही. मत्स्यपालकांना संरक्षण देण्यासाठी कायदा असावा. जर एनएफएफने पुढील काही काळात लढा दिला नाही तर बऱयाच मत्स्य कामगार समूदायाचा अंत संभवतो. महिला फिशवर्कर्सच्या महिला मत्स्य कामगारांचे सर्व अधिकार संपले आहेत, त्यांना पुन्हा प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. सध्याचे सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्था उद्ध्वस्त करून आणि मोठय़ा कार्पोरेट लॉबीला प्रोत्साहन देऊन सर्व क्षेत्रात सुधारणा घडवून आणत आहे. लवकरच ही मोठी कार्पोरेट लॉबी किनारपट्टी आणि तेथील संसाधनांचा ताबा घेतील, अशी भीती पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. कार्पोरेट एजन्सींना सरकारची सोय आहे. मच्छीमार कामगार आपला समुद्रावर, पाण्यावर आणि भूमीवर हक्क असल्याचे सांगत होते. समुद्र हा आपला आहे, महासागर आपला आहे, संसाधने आमची आहेत. आम्ही आमचे स्वत:चे निर्धारण करू. हा लढा समूदायाने लढायला हवा. संपूर्ण भारतभर विविध नैसर्गिक स्रोत आधारित समूदायामध्ये एकता आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने आमच्या 2000 ते 2011 या काळात एनएफएफने केलेल्या तीव्र आंदोलनाद्वारे आणि सर्वांचे प्रतिनिधीत्व घेऊन तसेच रिट याचिका दाखल करून सर्व राजकीय पक्षांशी संपर्क साधला जाणार आहे, असेही पाटील म्हणाले.